ਸਮਲਿੰਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ -ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸਮਲਿੰਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ  -ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੇ ਪਰੇਡ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਾਂ ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੋਨਵਾਲ ਪੱਬ (ਨਿਊਯਾਰਕ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੰਗਿਆਂ ਮੌਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ । ਬੇਸ਼ੱਕ 1990 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੇਅ ਪਰੇਡ ਮੇਅਰ ਰੂਡਿਫ ਜਿਲਆਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਗ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਸਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕਾ -ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ -ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਕਿ ਮਰਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਇੱਛਕ ਹਨ । ਸਮਲਿੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ -ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਗਣਿਤੀ ਪੱਛਮੀ ਮਰਦ – ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਨਮ –ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਨਿਭੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਸਬੀਅਨ ਮੈਰਿਜ਼ ( ਸਮਲਿੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ) ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ । ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ( ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ । ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕੀ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਜਾਪੀ । ਮਰਦ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ।

ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਾ ਕਿਹਾ । ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਮਲਿੰਗੀ (ਗੁਦਾ ਮੈਥਨ ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ । ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ । ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ?
ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਨਾਰਕ ਅਤੇ ਖੁਜਰਾਹੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਰਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਥੇ ਚਿਤਰਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ । ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਪੋਜ਼ ਕਿਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ? ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ , ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ “ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ” ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 377 ਅਧੀਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਡੇ਼ਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਸ਼ਲ ਨਾਂਮੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਯਾਜਿਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨਛੇਦ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 148 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯਾਜਿਕਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਲਿੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਮੇਰ ( ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ । ਕੁਝ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ।
ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ “ਨਵਾਬੀ ਸੌ਼ਕ” ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ / ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਲਿੰਗਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀ “ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਮਿਜਾਜੀ ” ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ/ ਬਦਨਾਮ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਵਾਬ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਨ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੂੰ “ਨਵਾਬੀ ਸ਼ੌਕ” ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ । ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਢਕੀ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਸੀ ।

..........